काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको, न्यायाधीश र बिचौलियाबीच सम्पर्क हुने गरेको तथा मुद्दा वर्षौँसम्म अल्झिने गरेको विषय उठेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गोकर्ण डाँगीसँगको सुनुवाइका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले विगतमा न्यायाधीशहरूले राजाका निर्णयसमेत चुनौती दिन सक्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै अहिले राजनीतिक तथा कार्यकारी दबाबबाट मुक्त भएर फैसला गर्न सक्ने वातावरण कमजोर भएको टिप्पणी गरे ।

‘हिजोका न्यायाधीशहरूले न्याय दिनका लागि राजाले गरेका कुरा पनि काट्न सक्थे। आजका न्यायाधीशहरू त्यो गर्ने अवस्थामा छैनन्,’ ढुंगानाले भने ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वास कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न गरे ।

ढुंगानाले न्यायाधीश र बिचौलियाबीच सम्पर्क तथा भेटघाट हुने गरेको जनगुनासोसमेत सुनाए । न्यायाधीशहरू होटलमा गएर बिचौलियासँग भेट्ने गरेको चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने बताए ।

त्यस्तै, उनले अदालतमा वर्षौँदेखि मुद्दा थन्किने समस्या पनि उठाए । कतिपय मुद्दा बाबुको पालामा दर्ता भए पनि नातिको पालासम्म टुंगिन नसकेको उल्लेख गर्दै फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन तथा बहुमतसम्बन्धी फैसलाको प्रसंग उठाउँदै उनले न्यायालयका निर्णय सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिले सहजै बुझ्ने भाषामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । फैसला सुनाएपछि पूर्णपाठ तयार गर्ने समयसीमा पनि निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसकै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप, बढ्दो मुद्दाको चाप र न्याय सम्पादनमा देखिएका संरचनागत समस्याबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

केसीले न्यायपालिकामा बढ्दो राजनीतिक प्रभावका लागि न्यायाधीशसँगै राजनीतिक दल र नेताहरू पनि जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरे । तर न्यायाधीशहरू भने कुनै पनि राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘न्याय मरेको अनुभूति नेपाली जनताले गरिराखेका छन्,’ भन्दै केसीले न्यायपालिकामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अतिराजनीतीकरण रोक्न प्रस्तावित न्यायाधीशले कस्तो योगदान गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा कार्यपालिका हाबी हुने प्रवृत्तिप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, मुद्दा व्यवस्थापन र जनविश्वास कायम गर्ने विषयलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।